कानूनी प्रावधान मिँचेर ८८ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण बुझाएनन्हेर्नुस भिडियो

पछिल्लो केही वर्षयता निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई आय व्यय बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । लगातार तीनवर्षसम्म पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आयव्ययको प्रतिवेदन आयोगलाई नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता दललाई खारेज गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई छ । आयोग अहिले यही प्रावधानको पाइला टेकेर आयव्ययको विवरण नवुझाउने त्यस्ता दललाई खारेजी सम्मको कठोर कदम चाल्न अग्रसर पनि भएको छ ।