राष्ट्र बैंकबाट अवकास भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रावधानलाई समितिले केही खुकुलो बनाएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार अवकास प्राप्त राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा अवकास पछि गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने, डेपुटी गभर्नरले ७ वर्ष र कार्यकारी निर्देशकले ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
समितिले उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गर्दै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले कम्तीमा ३ वर्ष र अन्य अधिकारीहरुले कम्तीमा २ वर्ष सम्म काम गर्न नपाउने बनाइएको छ । गभर्नरको हकमा भने परिमार्जन गरिएको छैन । तर, सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै स्थानमा पनि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।
यस्तै, खुद आयको वितरणका लागि सरकारको स्वीकृति चाहिने प्रस्ताव पनि अर्थसमितिले हटाएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको बैंक भएपनि अहिले आर्थिक क्रियाकलाप र लाभांश बाँडफाँडमा स्वतन्त्र छ
।
यही अवस्थामा उसले राम्रो काम गरिरहेकाले उसको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नहुने तर्क सहित लाभांश वितरणमा सरकारको स्वीकृत चाहिने प्रस्ताव हटाएको हो ।
मूल विधेयकको दफा ११को उपदफा ४५ को खुला बजार कारोबार सञ्चालन व्यवस्थामा पनि केही परिमार्जन गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ‘नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका ऋणपत्र वा बैंक आफैंले जारी गरेका ऋणपत्र’ भन्ने थियो । त्यसमा परिमार्जन गरी ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैंकले जारी गरेको वा तोकिएको ऋणपत्र’ बनाइएको छ ।
