यो सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले गम्भीर सल्लाह दिइरहेको श्रोतले बताएको छ । एमालेले विद्येयक पास वा फेल जे भएपनि राजनीतिक परिणाम आफ्नै हातमा आउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक विद्येयक पास नभए आगामी नयाँ सरकार समेत संकटमा पर्ने निश्चत जस्तै देखिएपछि कांग्रेस–माओवादी समेत अलमलमा परेका छन् । आर्थिक विद्येयक पास भए प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पक्षमा बहुमत आएको भन्दै अदालतसम्म पुग्ने आंकलन गरिदैछ । बजेट आश्रित विद्येयक टुंगो नलगाई अविश्वासको प्रस्तावसम्म जान एमालेले कुनै हालतमा मानेको छैन । आर्थिक विद्येयक बढी करसँग सम्बन्धित भएकोले यो विद्येयक पास नभई नयाँ सरकार निर्माण भएमा त्यसको पनि आयू धेरै नरहने कुरा कांग्रेस–माओवादी शीर्ष नेताहरुले समेत बुझेका छन् ।
त्यसर्थ, यसबेला सम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो राजनीतिक दाउपेच गर्न सफल भएको समेत विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो राजनीतिक पासा खेलेपछि अब उनका अघि दुबै हातमा लड्डु परेझै भएको विश्लेषण गरिन थालेको छ । आश्रित विद्येयक पास भए उनी अदालतसम्म गएर आफ्नो सरकारलाई बहुमत प्राप्त भयो भन्ने आवाज उठाउन सक्छन् भने सो विद्येयक फेल भए उनले संसद विघटन सम्मको यात्रा तय गर्ने बाटो खुल्न सक्छ वा अब बन्ने नयाँ सरकारको समेत राजश्वका कारण संकटमा पर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार अहिले बजेट आश्रित विद्येयक पारित नभए उठाएको कर समेत सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि सफल राजनीतिक दाउपेचको पासा खेलाउन सफल भएका छन् ।
