नेपाली नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्रमा भारतको यस्तो खेल भारतले आफ्नो स्वार्थ राखेर नाकाबन्दी लम्बिएको खुलासा
तराईमा रहेको ५१ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा कुल निर्वाचन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत क्षेत्र त्यहीँ हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो रुचिअनुकूलका कानुन निर्माण हुनसक्ने भारतको बुझाइ छ ।
किनभने नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र पुराना ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा आफ्नो स्पेस ती कानुनी प्रावधानले सुनिश्चित गर्ने भारतको ठम्याइ छ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भारतको चासो बढी छ । भारतका नीति–निर्माता, कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारणसमेत यो मुद्दामा सरोकार राख्छन् ।
भारतबाट नेपाली मधेससँग बिहेवारी हुने महिलाको नेपाली नागरिकता सुरक्षित हुनुपर्ने र एउटा निश्चित समयपछि राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्ने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मधेसी दलहरूको मागमा भारत सहमत छ । सीमांकनका मोडालिटी तराईबाट बहुमत प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम भएपछि सीमांकनमा जे–जस्तो भए पनि फरक नपर्ने भारतीय बुझाइ छ ।
सिमांकनमा मतलव छैननीति–निर्माण गर्ने स्थानमा तराईको प्रभाव हुने प्रतिनिधित्व हुँदा सीमांकनमा धेरै जोड भारतको छैन ।
यसमा भारतका तीनवटा वैकल्पिक मोडालिटी देखिन्छ । पहिलो, झापादेखि पर्सासम्म एउटा, नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश । दोस्रो, हालको प्रदेश नम्बर २ कायम रहने गरी पश्चिममा नवलपरासीदेखि कैलालीको एउटा क्षेत्र समेटिएको अर्को तराई प्रदेश । तेस्रो, यो पनि नभए नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारु बाहुल्य नयाँ प्रदेश । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
