बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री, नेपालीलार्इ देश निकालाको त्रास !

युरोपियन यूनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन पश्चात बेलायत बसाई सरेका, ईयू नागरिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका तथा बेलायती अध्यागमन उन्मुक्ति नपाइसकेका लाखौं ईयू नागरिक र उनीहरुका परिवार यतिबेला अन्योलमा छन् । ईयूबाट बाहिरिएसँगै बसाई र रोजगारी संकट एकातिर छ भने बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा आसिन टेरिसा मेको बिगतले दिने त्रास पनि छ आप्रवासीहरुमा । डेभिड क्यामरन नेतृत्वको सरकारकामा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले लाखौं आप्रवासीलाई विनाकारण फिर्ता पठाइदिएको हुँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीको छवि पहिले नै आप्रवासीहरुवीच धमिलो बनिसकेको थियो । मे बेलायत ईयूबाट बाहिरिन हुन्न भन्ने पक्षमा थिइन् । तर, आप्रबासी बिरोधी मानिने नयाँ प्रधानमन्त्री टेरिसा मेले बेलायतमा बस्न पाउने वा नपाउने निर्णय ईयूसँगको ब्यापारिक वार्ताको टेबलमा ‘प्याकेज’को रुपमा राख्ने बताएपश्चात बेलायतमा बस्ने ईयू नागरिकहरु थप अनिश्चयमा छन् । यस्तो अनिश्चय र भयमा ईयू मात्र होइन, नेपालीसहित लाखौं आप्रवासीहरु पनि छन्, जसले युरोपेली युनियनका मुलुकको कानुनी आधारमा बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन् । स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियमजस्ता बिभिन्न ईयू देशहरुमा शरणार्थी निबेदन गरेर तथा अध्ययन, ब्यापारको शिलशिलामा बिबिध प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित देशका पासपोर्ट प्राप्त गरेर बेलायत प्रबेश गर्ने नेपालीको संख्या दशौं हजार भएको अनुमान छ । यसैगरी बेलायतमा बसोबास गर्ने ईयू नागरिकहरुसँग बैबाहिक सम्बन्ध गाँस्ने नेपालीहरुको संख्या पनि हजारौं भएको अनुमान गरिएको छ । ईयू पासपोर्टधारी नेपालीहरुमात्र होइन, ईयू नागरिकसँग लगन गाँठो कसेका नेपालीहरु पनि देश निकाला हुने त्राशमा रहेको देखिन्छ । बेलायती अध्यागमन नीतिमा अति कडाइ गरे पश्चात सयौं नेपालीहरु पोल्याण्ड, रोमानिया, स्पेन जस्ता बिभिन्न देशका यूरोपियन नागरिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकाले नेपालको ‘रोटि बेटीको सम्बन्ध’ रक्सौलसम्म मात्र नभई, रोमानियासम्म फैलिन पुगेको छ । बस्ने अधिकारको प्रत्याभूति नगर्नुका कारण व्यापक दवाबका बाबजुत पनि प्रधानमन्त्री टेरिसा मेले ईयू नागरिकको बेलायत बसाईको प्रत्याभूति नगर्नुको कारण निकट भबिष्यमा हुन गइरहेको वार्ताको प्रतिक्षा हुनसक्ने देखिन्छ । बेलायतले लिसबन सन्धिको दफा ५० त्रिगर (article 50 triger) गर्नु भन्दा अगाडी अनौपचारिक वार्ताको खोजीमा छ भने ईयूले औपचारिक रुपमा ‘सम्बन्धबिच्छेद’ नभनेसम्म कुनै किसिमको वार्ता नगर्ने अड्डी लिइरहेको छ । फ्रान्स, स्पेन लगायतका विभिन्न ईयू देशहरुमा लाखौं बेलायतीहरु बस्ने गरेको र बिशेष गरी पूर्वी युरोपियन देशहरुले आफ्ना लाखौं नागरिकहरुको बेलायत बस्ने अधिकारको सुनिश्चिता तुरून्तै होस् भन्ने चाहेका कारण ईयूलाई छिट्टै अनौपचारिक वार्तामा बस्न बाध्य गराउन तथा आफ्ना लाखौं नागरिकको युरोप बसाईको सुनिश्चातता गर्नका लागि ईयू नागरिकलाई बार्गेनिङ चिपको (Bargaining Chip) रुपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । बेलायत बस्ने ईयू नागरिकलाई बार्गेनिङ चिपको रुपमा प्रयोग गरेको भनेर मे सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको देखिन्छ । कमल कँडेलकमल कँडेल अब के हुन्छ? बेलायत आधिकारिक रुपमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन कम्तिमा पनि दुर्इ वर्ष लाग्ने भएकाले बेलायतमा बस्ने ईयू नागरिक तथा उनीहरुका परिवारलाई असर पर्ने गरी कानून परिवर्तन हुने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले व्यापक आन्तरिक तयारी गरेपश्चात् मात्र ईयूलाई आधिकारीक रुपमा जानकारी गराउने भनेकाले बेलायको ईयू सदस्यता दुई वर्षभन्दा बढी लम्बिने देखिन्छ । बेलायतका लाखौं ईयू नागरिकले अस्पताल, होटल, कृषि लगायतका बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा उनीहरुलाई देशनिकाला गर्दा धेरै व्यापार ब्यवसायहरु डुब्ने खतरा पनि छ । जसले गर्दा उनीहरुको बेलायत बसाइलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुने देखिन्छ । यसैगरी जनमत संग्रह अगाडि अधिकारिक लिभ पक्षले ईयू नागरिकको बसाईको सुनिश्चितता गर्ने घोषणा गरेका कारण पनि जनमत संग्रहको दिन भन्दा अगाडि वा दफा ५० त्रिगर गर्नुभन्दा अगाडि बेलायत भित्रिएका ईयू नागरिकको बेलायतमा बस्न पाउने अधिकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।